संजना भारती संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने मंगलवार को आरसीएस (रजिस्ट्रार आफ कोआपरेटिव सोसायटीज, दिल्ली) कार्यालय में जनसुनवाई की। कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर पहली बार कार्यालय परिसर में कम्प्लेन बॉक्स, बायोमीट्रिक सिस्टम और सीसीटीवी लगाए गए हैं। इनका शुभारम्भ करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इससे शिकायतों के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी साथ ही सुझावों के माध्यम से विभाग की कार्यशैली और बेहतर बनेगी। इस पहल का स्वागत करते हुए जनसुनवाई में आवेदकों और शिकायतकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री इंद्राज ने कहा कि वर्ष 2025 अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है इसे जनहित में लगातार नई पहल शुरू कर महत्वपूर्ण बनाया जाए, सहकारिता मंत्री अमित शाह के संकल्प सहकारिता से समृद्धि की दिशा में विभाग के लक्ष्य तैयार हों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश हैं कि विभागीय योजनाओं को तैयार करते समय सहकारिता से आत्मनिर्भरता की मूल भावना को केंद्र में रखें।
सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग का उद्देश्य आमजन को पारदर्शी, जिम्मेदार और त्वरित सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
जनसुनवाई के दौरान सहकारिता मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहरी कोआपरेटिव बैंक, ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज और थ्रीफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटीज से जुड़े आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निस्तारण किया जाए और शिकायतकर्ता को समाधान की जानकारी भी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाए।
