संजना भारती संवाददाता
चंडीगढ़। हरियाणा में तीज का पावन पर्व इस बार महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की सौगात लेकर आया। तीज के पर्व पर भाई द्वारा अपनी बहन को कोथली देने की परंपरा निभाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं रूपी कोथली भेंट की।
सोमवार को जिला अंबाला में तीज उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक गति देने के लिए लाडो सखी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए लाडो सखी को लगाया जाएगा। यह लाडो सखी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर व ए.एन.एम. बहनें गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान देखभाल करेगी। इस योजना के तहत बेटी पैदा होने पर हर लाडो सखी को 1 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ियों में बढ़ते कदम: डिजिटल बाल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। यह कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं की नन्हे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में मदद करेगा।
सरकार की नई पहलों से हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स 50 प्रतिशत हो गए हैं। इस गति में और तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने कुछ और नई पहलों की घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हरियाणा स्टार्टअप्स नीति में 50 प्रतिशत लाभार्थी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स होंगे।
छोटी उम्र में ही उद्यमशीलता में रुचि को बढाने के लिए छात्राओं को 10 हजार डु-इट-योअर सेल्फ किट वितरित की जाएंगी। हाथ से बनाई जाने वाली चीजों, जैसे कि पारंपरिक कपड़ा, पर्यावरण के अनुकूल ग्रामीण शिल्प, आयुर्वेद आधारित हैल्थ एंड वैलनेस, देसी खाद्य उत्पादों आदि में बनाने में लगे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की सहायता के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार, नीति आयोग के सहयोग से, महिला उद्यमिता मंच का हरियाणा स्टेट चैप्टर शुरू करेगी ताकि राज्य की महिला उद्यमियों को 700 से अधिक सलाहकारों के नेटवर्क से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिले, क्षेत्र-विशेष का प्रशिक्षण मिले और वित्त पोषण, बाजार तक पहुंच व इनक्यूबेशन के लिए सहायता मिल सके।
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि नई औद्योगिक और क्षेत्रीय नीतियों के तहत हरियाणा सरकार राज्य में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके अलावा, राज्य की महिला उद्यमियों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक खरीद मानदंडों में छूट प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हर विकास खंड में एक राशन डिपो स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को दिया जाएगा। इससे उन्हें रोजगार मिलेगा, गांवों की व्यवस्था में भी भागीदारी बढ़ेगी।
